ने राज्य भर में लगभग 850 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की प्रार्थना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी हालत में कमजोर नहीं होनी चाहिए।

एसआईआर प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वह विरोध में खड़ी नहीं होतीं तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाते। उनके अनुसार, प्रक्रिया की शुरुआत में ही 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है और सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख नाम अब भी ऐसे हैं जिन पर अनिश्चितता बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के निर्देश के बाद कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 28 तारीख को जब सूची जारी होगी, तब जिनका नाम नहीं होगा, उनके दुख की कल्पना की जा सकती है।

इसी मंच से मुख्यमंत्री ने जैन समुदाय के पवित्र मानस स्तंभ और संत कुटिया गुरुद्वार गेट का उद्घाटन भी किया। न्यू टाउन में मंदिर निर्माण की मांग पर उन्होंने सुझाव दिया कि पहले एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, भूमि के विषय में वह स्वयं देख लेंगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 21 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि भवानीपुर ‘मिनी इंडिया’ है, जहां विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह समाज सेवा के उद्देश्य से यहां कार्यक्रम कर रही हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसी का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। सभी को उनका अधिकार वापस मिलना चाहिए। उन्होंने “जियो और जीने दो” का संदेश देते हुए सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।